भारत की शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा: एक विश्लेषण

एक  कोचिंग सेंटर की वार्षिक शिक्षा शुल्क हॉस्टल सहित 4 से 5 लाख होता है 2 वर्ष की कोचिंग का अनुमानित खर्च 9 से 10 लाख आ जाता है  और हर मध्यम एवं गरीब परिवार इतना खर्च  करने का सामर्थ्य नहीं रखता, और कोई कर्ज इत्यादि उठा कर कर भी दे तो यह जरूरी नहीं की वह बच्चा सफल हो ही जायेगा ।

क्योंकि इन सेंट्रस मे केवल उन्ही बच्चो पे ज्यादा फोकस किया जाता है जो  बच्चे पहले से ही उस विषय मे अग्रणी होते हैँ । इन सेंटरस का परिजनों के साथ एक बड़ा धोखा और भी किया जा रहा है की जब इन परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होते हैँ तब सफल परीक्षार्थियों के चित्र व संख्या सेंट्रस की सफलता दिखाने के लिए जारी किये जाते हैँ.. यह आंकड़ा कभी नहीं बताया जाता की सेंट्रस के कितने कुल विद्यार्थियों मे से ये सफल  विद्यार्थी की संख्या है अर्थ सेंटरस के प्रति 100 विद्यार्थियों के पीछे सफल विद्यार्थी कितने है.. यह आंकड़ा निश्चित रूप से चौकाने वाला होगा | हर वर्ष दबाव, स्ट्रेस के चलते कितने बच्चे आत्महत्या कर जाते हैँ……

“विकसित देशो मे 5/6 वर्ष तक तो उसे साधरण स्कूल तक भी नही भेजा जाता और यहाँ होड़ मची है ।“

कितनी हास्यपद बात है की स्कूलों मे शिक्षा के लिए मान्यता लेने के लिए स्कूलों पर सीबीएससी, विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्ड के कई तरह के नियम क़ानून, मानक लागु होते हैँ  जैसे -स्कूल का क्षेत्रफल इतना हो, खेलकूद का स्थान, हवादार कमरे, बच्चो की सुरक्षा आदि आदि | जबकि इन्ही महंगे प्रोफेशनल सेंट्रस मे भी स्कूली बच्चे पढ़ते हैँ वहाँ उनकी सुरक्षा के, स्वास्थ्य के भविष्य के कोई मानक लागु नही होते। …..

“दिल्ली के राजेंदर नगर में बेसमेंट में बने UPSC कोचिंग सेंटर तीन छात्रों की मौत, इन प्रोफेशनल सेंटर्स  के लालच, शिक्षा व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार, सिस्टम की नाकामी का ताज़ा उदहारण है..”