हरियाणा में 1 नवंबर 2025 से पेपर रहित जमीनी रजिस्ट्री की शुरुआत  होने जा रही है, जोकि हरियाणा सरकार की जनता-हितैषी सोच और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त इरादों का बड़ा उदाहरण है। यह पहल न केवल प्रदेश के हर नागरिक को तकनीक की सुविधा से जोड़ती है, बल्कि आम लोगों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत करती है.

क्या है नई व्यवस्था?

अब किसी भी जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए नागरिकों को बार-बार तहसील/उप-तहसील के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा के सभी जिलों में रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन—यानी पेपरलेस—की जा रही है। अब स्टांप पेपर खरीदने की भी आवश्यकता नहीं रही; जो लोग पहले ही स्टांप पेपर खरीद चुके हैं, वे 15 नवंबर तक ही मान्य होंगे |

जनता को क्या सुविधा मिलेगी?

• नागरिक अब घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए रजिस्ट्री कर पाएंगे।
• कार्यालयों के चक्कर, बिचौलियों व दलालों की परेशानी और अनावश्यक खर्च खत्म होंगे.
• प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और तेज होगी—हर चरण की ट्रैकिंग आसान होगी।
• डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे, जिससे फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार की गुंजाइश घटेगी।
• सिस्टम स्वचालित रूप से नामांतरण और भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, जिससे किसानों और संपत्ति धारकों को त्वरित राहत मिलेगी.